नौकरी की सुरक्षा व रेगुलराइजेशन पालिसी की मांग को लेकर सैकड़ों कांट्रैक्ट कर्मचारियों ने परिवार व बच्चों सहित किया गवर्नर हाउस को कूच ।

चंडीगढ़ पुलिस ने कांट्रैक्ट कर्मचारियों को बीच में रोका: एस डी एम को सौंपा मांग पत्र ।।

सैकड़ों कांट्रैक्ट कर्मचारियों के नौकरी खोने का होगा असर आने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजों पर भी । कोड आफ कंडक्ट से पहले मामला सुलझाने की मांग ।

वर्षों से सैंक्शन पोस्टों पर कार्यरत कांट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा के लिए रिटायरमेंट तक स्पेशल कैडर बनाने की मांग की ।।

चंडीगढ़ प्रशासन ने मांग पत्र पर दिया था आश्वासन ।।

आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ भारत यूटी चंडीगढ़ के बैनर तले सैकड़ों कांट्रैक्ट कर्मचारियों ने परिवार व बच्चों सहित संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के सहयोग से गवर्नर हाउस को कूच किया ।

चंडीगढ़ व म्युनिसिपल कार्पोरेशन के विभिन्न कांट्रैक्ट कर्मचारियों ने नौकरी की सुरक्षा के लिए प्रशासक को संबोधित मांग पत्र सौंप कर स्पेशल कैडर बनाने की मांग की।

चंडीगढ़ प्रशासन व म्युनिसिपल कार्पोरेशन में सैंक्शन पोस्टों पर लगभग बीस वर्षों से कांट्रैक्ट,आऊटसोर्सिंग व रिटायर्ड कर्मचारी कार्यरत हैं ।

इन कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा के लिए अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन ने कोई सुरक्षित नीति नहीं बनाई है और न ही साथी राज्यों की नीति को अपनाया है और न ही आज तक किसी राजनीतिक दल ने नीति बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से पहल की है व सिर्फ खोखले वादे ही किए हैं जिसके कारण आज इन सैकड़ों कांट्रैक्ट कर्मचारियों का भविष्य ताक पर है।

हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन के परसोनल विभाग द्वारा सभी सरकारी व गैर सरकारी विभागों से‌‌ रैगुलर भर्तियों के लिए खाली सैंक्शन पोस्टों का खाका मांगा गया था । जिसमें सैंक्शन पोस्टों पर कार्यरत कांट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग वर्कर्स के पदों को भी खाली मान कर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा रैगुलर भर्तियों की कवायद शुरू करने की कोशिश जारी है।

See also  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ

गत वर्ष से केंद्रीय निर्देशानुसार अनुसार पांच वर्ष से अधिक सैंक्शन पदों को खाली मान कर रैगुलर भर्तियों की तैयारी की जा रही है ।। चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ विभागों में कांट्रैक्ट ने बढ़ने से रिलीविंग, सैलरी रोकने व एक्स्टेंशन न देने से क‌ई कर्मचारी प्रभावित हैं ।

इस बाबत आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ भारत यूटी चंडीगढ़ के बैनर तले सैकड़ों कांट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से मीटिंग भी हुई परन्तु अब तक चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई ।।

आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ के महासचिव शिव मूरत यादव ने किसी केंद्रीय सुरक्षित नीति के अभाव में इन कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा के लिए रेगुलराइजेशन पालिसी या रिटायरमेंट तक चंडीगढ़ प्रशासन से एक स्पेशल कैडर बनाने की मांग की।

संयुक्त कर्मचारी मोर्चा से गोपाल दत्त जोशी, राजिंदर कुमार, रणबीर राणा, धर्मेंद्र राही, हरकेश चंद, रघबीर चंद,राजिंदर कटोच, रंजीत मिश्रा, सज्जन सिंह,राजकुमार इत्यादि सीनियर लीडरशिप ने कूच में सहयोग किया।

संयुक्त कर्मचारी मोर्चा यूटी एवं एम सी के विभिन्न फेडरेशनों व युनियनों ने इस परिवार सहित कूच में सहयोग किया । संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के कन्वीनर गोपाल दत्त जोशी ने चेताया कि अगर किसी भी कांट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी को कोई खतरा हुआ तो चंडीगढ़ में सभी विभागों में शीघ्र ही काम बंद का ऐलान किया जाएगा।।

संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के कन्वीनर गोपाल दत्त जोशी और रणबीर राणा ने कहा कि अगर यह मुद्दा जल्द नहीं सुलझा तो इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में हड़ताल की जाएगी ।

See also  Punjab State Child Rights Protection Commission to take strict action in School Gate Incident involving 4-year-Old Girl: Chairman Kanwardeep Singh

आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ भारत के चेयरमैन बिपिन शेर सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बीस वर्षों में लगभग न के बराबर रैगुलर भर्तियां की गई हैं जिस कारण आज 20000 कांट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग वर्कर्स चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों व म्युनिसिपल कार्पोरेशन में कार्यरत हैं ।

आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ भारत ने मांग की कि चंडीगढ़ प्रशासन सिर्फ बिल्कुल खाली पदों पर ही रैगुलर भर्तियां करें ।

प्रधान अशोक कुमार ने कहा कि आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ भारत यूटी चंडीगढ़ ने गवर्नर हाउस को परिवार सहित कूच कर संघर्ष का बिगुल बजा दिया है तथा आने वाले समय में इस संघर्ष को पूरे चंडीगढ़ के अन्य संगठनों का सहयोग मिलेगा जिसका असर आने वाले लोकसभा चुनावों के नतीजों पर भी पड़ सकता है ।।

शिव मूरत
महासचिव
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ भारत यूटी चंडीगढ़
मो: 769-628-0841

Related posts:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੇਜ਼ 

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

Mayor starts renovation work of Janj Ghar Sector 23 - Chandigarh.

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 389 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1053 ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ...

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ ਮਾਹਿਲਪੁਰ-ਜੇਜੋਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਸੜਕ : ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੀ: ਬਾਜਵਾ

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

Aam Aadmi Party

ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਿਕਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 45 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾ...

Shiromani Akali Dal

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਾਬੂ; ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂਚ ਅਧ...

ਪੰਜਾਬ-ਵਿਜੀਲੈਂਸ-ਬਿਊਰੋ

ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਡ

Punjab News

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ "ਇਸ ਵਾਰ 70 ਪਾਰ" ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਰੀਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ, ...

Flood in Punjab

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦਾ ‘ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ’ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

ਪੰਜਾਬੀ-ਸਮਾਚਾਰ

ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ...

Flood in Punjab

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਹਫਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਚਾਰ
See also  ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ; ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.