ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9056092906 ਜਾਰੀ
(Punjab Bureau) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਮੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ.) ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10,509 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,042 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 5,166 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Chetan Singh Jauramajra
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ 1,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ 1,286 ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ 1,158 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 1,087 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਹੱਦ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਭੰਡਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਜਿਵੇਂ ਗੁਦਾਮ, ਸਾਈਲੋਜ਼, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਆਦਿ), ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਦਾਲ ਮਿੱਲ, ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ, ਮਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ), ਛਟਾਈ ਐਂਡ ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਪੈਕਹਾਊਸ, ਰਾਈਪਨਿੰਗ ਚੈਂਬਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਸੰਦ), ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਬੂਮ ਸਪਰੇਅਰ, ਬੇਲਰ, ਰੂੰ ਪਿੰਜਾਈ, ਸ਼ਹਿਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰੇਸ਼ਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਰਸਰੀਆਂ, ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਗੰਡੋਆ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਉਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ, ਐਰੋਪੌਨਿਕਸ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੌਨਿਕਸ, ਪੌਲੀਹਾਊਸ, ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੇ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੱਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9056092906 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
