5559 ਘਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 21.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਿਆਰ
(Punjab Bureau) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 34,784 ਘਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
![Punjab Transport Minister S. Laljit Singh Bhullar](https://www.punjabsamachar.com/wp-content/uploads/2023/07/22ac500c-a8fa-497e-99fa-5322be8c7373-241x300.jpg)
Punjab Transport Minister S. Laljit Singh Bhullar
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ. (ਜੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 40,326 ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 34,784 ਘਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 5559 ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 21.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਕਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ 21.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 1139 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1712 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 72-72 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3051 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 18-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ. (ਜੀ) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ/ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਕੈਟਲਸ਼ੈੱਡ, ਸੋਕਪਿੱਟ ਅਤੇ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਡਪਿੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ. (ਜੀ) ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟਿਡ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।