(Punjab Bureau) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਐਕਟ, 1947 (ਏਸਮਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Pratap Singh Bajwa
ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ, ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣੋ ਰਹਿੰਦੇ 1090 ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਈ.ਐਸ.ਐਮ.ਏ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਪਰ ਐਸਮਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ।
