ਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵੜਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੜਾ ਦੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡੀਜੀਪੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ-ਕਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਭਾਵਰਾ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ-ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਲਈ ਸਥਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਭਾਵੜਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
